काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को सुरुवातमै चार अर्ब २० करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत आर्थि वर्षमा यो समयमा २२ करोड मात्रै खर्च भएको थियो। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाइएको बजेट मार्गदर्शन अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको हो।
पछिल्लो वर्ष, निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानो बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले नयाँ बजेट मार्गदर्शन अन्तर्गत अघिल्लो वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको बजेटको आधारमा भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुराना बक्यौता भुक्तानीमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेट मार्गदर्शनको बुँदा ५० अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाहरूको जिम्मेवारीलाई प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन गरिएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
यसको अर्थ यदि कुनै आयोजनालाई चालु वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ तर विगतका कामको भुक्तानी भएको छैन भने पहिले पुराना बक्यौता भुक्तानी गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै चालु वर्षको कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसरी, यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको करिब २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाबु ढकालले बजेट मार्गदर्शन अनुसार पुराना भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताए। पहिलो महिनाबाट नै बक्यौता भुक्तानी सुरू भए पनि निर्माण व्यवसायीहरू आशावादी छन्।
ुसरकारले पहिलो महिनाबाट नै पुराना बक्यौता भुक्तानी दिन थालेको छ। मैले गत वर्षको ८७ करोड बक्यौता पाउनु पर्नेमा ३० करोड ९० लाख रूपैयाँ आएको छ । उनले विगतमा सरकारको कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोगेको बताउँदै अहिले समाधानको प्रयास भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ आयोजना सुरू गर्ने सट्टा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आशा प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो चासो निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतासँगै निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो र समस्यामा सुधार आउने आशा छ। यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने विभिन्न व्यवस्थाहरू ल्याएको छ। सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ, कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्या बढ्नु र बैंकिङ सुविधामा कडाइका कारण यो क्षेत्र ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको थियो। तर, चालु वर्षको मौद्रिक नीति जारी भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह आएको छ।
