काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब उपरीक्षक (डिएसपी) गोविन्द पन्थी भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी, कागज किर्तीलगायतका गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न हुँदा धम्की, राजनीतिक दबाब र अन्ततः सरुवासम्मको चपेटामा परेका थिए ।
३० वर्षसम्म प्रहरी सेवामा रहेर कर्तव्यनिष्ठ ढंगले काम गरेका पन्थी ५८ वर्षको उमेरमा गत भदौ १६ गते अनिवार्य अवकाशमा गए। उनले कार्यकालभरि मानव तस्करी, ठगी, हत्या जस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे।
गत वर्ष कात्तिकमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पन्थीलाई उत्कृष्ट कार्य सम्पादनका लागि ‘सर्वोत्कृष्ट प्रहरी’को उपाधि प्रदान गरेको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाको पिलर(८ को नेतृत्व गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी, नक्कली कागजात बनाउने गिरोहमाथि ठोस अनुसन्धान सुरु गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १६४१ राहदानीसहित फर्काइएका शंकास्पद यात्रुहरूको अनुसन्धान पन्थीको नेतृत्वमा भएको टोलीले गर्यो ।
अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, श्रम विभाग, अध्यागमन विभाग र प्रहरीका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापक मानव तस्करी सञ्चालन भइरहेको खुलासा भयो। पन्थीको टिमले करिब ४० जनालाई पक्राउ गरी कागज किर्ते, मानव तस्करी र संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दालाई संगठित अपराधमा लैजान सरकारी वकिलसँग निकै बहस गर्नुपरेको थियो ।
तर अनुसन्धानको क्रममा पन्थीलाई विभिन्न तरिकाले दबाब दिइयो। अख्तियारमा १६ पानाको उजुरी हाल्ने धम्की दिइयो, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति–विशेषले संरक्षण दिइरहेका संस्थाहरूको नाम अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आउन थालेपछि पन्थीमाथि चरम दबाब सिर्जना भयो।
एक महिनाभित्र फाइल अर्को पिलरमा फिर्ता गर्न, अनुसन्धान टुंग्याउन र मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहे पनि तत्कालीन एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले स्पष्ट निर्देशन दिए – “जुनसुकै तहका व्यक्ति किन नपरे, जरैदेखि अनुसन्धान गर।”
डिएसपी पन्थीले यसअघि पनि उपत्यकामा भएका चर्चित हत्या र अपराधका घटनामा सफल अनुसन्धान गरेका थिए। कपनमा निरा पाण्डेको हत्या, तार्केश्वरमा ९० वर्षीय वृद्धको विभत्स हत्या, रामघाटमा भारतीय नागरिकको हत्या जस्ता घटनामा संलग्नलाई पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याएका थिए।
तर, जब भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला नृपहरूको नाम आउन थाल्यो, पन्थीको सरुवा भयो। अनुसन्धान टिममा अन्य सदस्य पठाइए। तर, पन्थीको प्रतिवेदनले प्रहरी संगठन र देशकै नीति निर्माण तहलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।
अब यो विषय निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। सरकारले विशेष न्यायिक आयोग गठन गरेर यस मामिलामा संलग्न सबै तहका व्यक्ति–विशेषमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। आयोग गठन भई छानबिन भएमा विगतका केही गृहमन्त्री, श्रममन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका सचिवालयसम्मको संलग्नता उजागर हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ।
