काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन आज शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ । सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमबीच एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाए ।
गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । विवादित रहेका विषयमा गत बिहीबार सहमति जुटेसँगै विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रमुख दल एकमत छन् ।
यी हुन् कार्यदलले टुङ्गो लगाएका विषयहरु
कार्यदलले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई गरिने परिभाषाको विवाद टुङ्गो लगाएको छ। “मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर त्यसलाई हामीले परिभाषित गर्ने सहमति गरेका छौँ,” गृहमन्त्री लेखकले भने ।
यो परिभाषाले द्वन्द्वकालमा नियतपूर्वक गरिएका हत्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने नेताहरूको भनाई छ । सहमति भएको दोस्रो बुँदा क्षमादानको मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सहमतिले मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य हुने कुरा सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।
पीडितको सहमति नभए मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने र पीडितलाई पनि त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। पीडितले क्षमादान नदिएको खण्डमा थप कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि कार्यदलबाट टुङ्गो लागेको बताइएको छ। कार्यदलले छ वटै बैठकबाट लामो समयदेखि विवादित बनेको विषय टुङ्गो लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरेका छन् ।
यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोजन गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय मागदाबी गर्ने किटान गरिएको बताएका थिए । यदि २० वर्ष जेल सजाय हुने अपराध गरेको छ भने पाँच वर्ष मात्रै सजायको मागदाबी गर्ने व्यवस्था गरिने नेताहरूको भनाई छ। पीडितहरूले भने दलहरूबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
