बुटवल । निर्माण पुरा भइसक्दापनि भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा निर्माण पुरा गरेको कामको झण्डै ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण कम्पनीहरूले जनाएका छन् । गुरूयोजना अन्तर्गत हाल लुम्बिनी भित्र सडक, नाली, कल्भर्ट, फुटपाथ लगायत ४ अर्बको निर्माणको काम भइरहेको छ। लुम्बिनी अनक–खड्का कृष्ण जेभी, लामा एपेक्स कमलजित जेभी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभी र खानी अर्घाखाँची बाबुल जेभी गरी ४ वटा निर्माण कम्पनीले एक-एक अर्बको निर्माणको काम गरिरहेका छन्।
तर लुम्बिनी विकास कोषले निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिनुपरेको उनीहरुको भनाई छ । लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभीका देवराज गौतमले कोषले भुक्तानीका लागि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर धर्ना दिनुपरेको बताए। उनका अनुसार चारवटा निर्माण कम्पनीले कोषबाट १० महिना पहिले निर्माण सम्पन्न गरेको झण्डै ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।
लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभीको मात्रै १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कामको समेत भुक्तानी नभएपछि निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन समस्या भएको उनको भनाई छ ।
यसअघि सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीमा केही ढिलाई गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले २० दिन पहिले नै ४४ करोड रुपैयाँ कोषको खातामा पठाइसकेको छ। तर कोषका पदाधिकारीले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेको गौतमले गुनासो गरे।
‘झण्डै ५० करोड रूपैयाँ गत असारमै भुक्तानी हुनुपर्ने थियो। तर, सरकारले नपठाएको भन्दै कोषले आलटाल गरिरह्यो। साउनदेखि नै हामी आफै अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेपछि २० दिन पहिले अर्थले ४४ करोड रुपैयाँ कोषको खातामा पठाइसके पनि भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेको छ,’ गौतमले भने ।
उनले यसअघि नै कोषका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, परियोजना प्रमुखसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्यन मन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि भुक्तानीका लानि आलटाल गरेपछि बाध्य भएर धर्ना बस्नुपरेको बताए।
कोषको आन्तरिक विवाद र पदाधिकारीहरूको लापरबाहीका कारण आफूहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको गौतमले बताए। आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएसम्म निर्माणको बाँकी कामलाई अगाडि नबढाउने, त्यसले गुरूयोजनाको निर्माणको अवधि र लागत बढ्ने उनले चेतावनी दिए।
सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यदी भुक्तानी समयमा नदिएमा व्यवसायीहरूले ५ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउँछन्। भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनामा पर्ने असरले अन्ततः नेपाल सरकारमाथि वित्तीय बोझ पर्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
