निर्वाचन प्रक्रिया सुधारः चार माग राख्दै १७ दिनदेखि धर्ना

२०७९ फाल्गुन २८, आईतवार १२:१६ ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौं । लामो समययता निर्वाचन प्रक्रिया सुधारको बहस हुँदै आएको छ । सुधार गर्नुपर्नेमा कुरामा राजनीतिक दलहरू सहमत पनि हुन्छन् । केही विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेको छ । तर, व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुधारको माग राख्दै विगत १७ दिनदेखि केही युवाहरूले धर्ना (रिले अनसन) दिइरहेका छन् । सुरुआतमा लोकतान्त्रिक अभियान्ता नन्दराज उपाध्यायले धर्ना दिएका थिए । पछि जय महाकाल युवा समूहको समर्थनले आफ्ना मागलाई अझै बृहत बनाएको उपाध्याय बताउँछन् । उनी लोकतन्त्रको रक्षा र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछन् । सुधारका लागि उनीहरुले चार वटा माग अघि गरेका छन्, प्राथमिक निर्वाचन– पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि प्राथामिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

“प्राथमिक निर्वाचन लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि आवश्यक पर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्छ । योग्य कार्यकर्ताले टिकट पाउँछन्,” उपाध्याय भन्छन् । राइट टु रिजेक्ट – निर्वाचन प्रक्रिया सुधारका लागि राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नो भोटको व्यवस्था हुनुपर्ने युवाहरुको माग छ । २०७० साल पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि विधेयक नल्याउनुले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको उनीहरूको ठहर छ । राइट टु रिकल– उनीहरूको तेस्रो माग छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अयोग्य भएमा तीन प्रतिशत जनताले माग गरेपछि निर्वाचन गर्नुुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा अभ्यास भइरहेको छ । विदेशमा रहेकालाई मतदान स् सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। उनीहरूलाई भोटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अनसरत युवाहरूको माग छ ।“जसले देशका लागि रेमिटेन्स पठाउँछन् । उनीहरुको नोट चल्छ भोट किन चल्दैन?,” उपाध्यायको प्रश्न छ । अनसनरत युवाहरूले संघीय सांसद (३३४) जना र पार्टीका अध्यक्षहरूलाई आफ्ना मागसहित खामबन्दीपत्र लेखेका छन् ।

सांसदहरूले सडकमै आएर पत्र लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कोतर्फबाट सचिवालयले पत्र बुझेको उनले बताए । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भने गएको असारमा नै आफ्ना माग राखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । आफूहरूको मागलाई विधेयकको रुपमा संसदबाट पास नगराएसम्म आन्दोलन नरोकिने उपाध्याय बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार