काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश’ जारी गर्दै सरकारले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री सदस्य रहनेछन् भने मुख्यसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था आदेशमा छ। यो समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्नेछ।
पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि समितिले एउटा कोष पनि स्थापना गर्नेछ। यस कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ। कोषमा रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
समितिले आफूले गरेका कामको विवरण त्रैमासिक रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। यस समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ।
