काठमाडौं। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ भन्ने वाक्यांश हटाउन कडा माग गरेको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्याब्सनले यस्तो माग गरेको हो।
प्याब्सनले विधेयकमा उल्लिखित ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। हाल अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उक्त छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क समावेश हुनुपर्ने प्याब्सनको अडान छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले सरकारलाई यही साउन २८ गतेभित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिए। उनले माग पूरा नभएमा साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
