काठमाडौँ । स्याङ्जा जिल्लामा शाखा सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कानुनले तोकेको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा नगरेको पाइएको छ। स्थानीय नागरिकबाट अर्बौं निक्षेप संकलन गरी करोडौं मुनाफा कमाए पनि जिल्लामै स्थापित मुक्तिनाथ र गरिमा विकास बैंकबाहेक अन्य बैंकहरूले सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न पूर्णतः बेवास्ता गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार बैंकहरूले आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने र त्यसको ६० प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता र राहत जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि स्याङ्जाका अधिकांश बैंकहरू यसमा निष्क्रिय देखिएका छन्।
स्थानीयस्तरमा मुनाफा केन्द्रित हुँदा बैंकका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नभएको र सामाजिक हितका कार्यमा उदासीन बनेको गुनासो बढ्दो छ। बैंकहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण स्थानीय बचतकर्ताको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ। यसैगरी, लघुवित्त संस्थाहरूले पनि चर्को ब्याज असुलेर ब्रह्मलुट मच्चाएको तर सामाजिक कार्यमा शून्य उपस्थिति देखाएको स्थानीयको आरोप छ। यद्यपि, स्याङ्जाकै भूमिबाट स्थापित गरिमा विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंक भने सामाजिक कार्यमा सक्रिय देखिएका छन्। यी बैंकहरूले विद्यालयमा पोशाक तथा कम्प्युटर वितरण, रक्तदान, वित्तीय साक्षरता जस्ता कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्, जसलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
