काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षभित्रमा ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औं योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका बारेमा सोमबार र मंगलबार भएको छलफलमा आयोगले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशतमात्रै छ । १६औं योजना अवधि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउने आयोगले लक्ष्य लिएको हो । यसैगरी १६औं योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ ।
अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच छ । तर, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५.९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा शतप्रतिशत पु¥याउने आयोगले लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएको यो विषय फाइनल हुन भने बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले योजना फाइनल गर्नेछ ।
शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी ५ वर्षमा आयोगले यो क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पु¥याउने आयोगको लक्ष्य छ ।
यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १–८ मा पुरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत, माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दरलाई ३५.६ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । यस्तै उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा बढाएर २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पु¥याउने १६ औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका के-के विषय समेटिए ?
आयोगका स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा. आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार ५ वर्षे आवधिक योजना भित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको डा. विच्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६ औं योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकनसँगै संशोधन गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ ।
जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ । मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पु¥याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । आधार वर्ष २०७९÷८० मा मातृ मृत्युदर १५१ छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रति एक लाखलाई ६.२ मा झार्ने लक्ष्य छ । अहिले यो आंकडा ९.५ छ ।
आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको हालको ८० प्रतिशत रहेको संख्या ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत छ । ५ वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पु¥याउने पनि १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चामध्ये जन्मदर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ ।
आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औं योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरु समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ ।
