काठमाडौं । उद्योग र ब्यापार गर्नेहरुलाई हौसला र प्रेरणा दिनका लागि अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक बर्ष बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मानित गर्ने गरेको छ । उद्योग ब्यापार गर्नेहरुमध्येबाट सबैभन्दा बढी कर तिर्नेले पाउनुपर्ने सम्मान यो बर्ष नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले पाएको छ । यसलाई बिडम्बनापूर्ण मानिएको छ । औद्योगिक–ब्यापारीक प्रतिष्ठान भन्दा दूरसंचार प्राधिकरण यो बर्ष बढी आयकर तिर्ने संस्थाको रुपमा सम्मानित भएकोमा आश्चर्यका रुपमा लिइएको छ ।
सेवाप्रदायक कम्पनीले बुझाएको शुल्कबाट तिरेको आयकरकै कारण प्राधिकरण सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने संस्थाको रुपमा सम्मानित भएको हो । प्राधिकरणको काम अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, गामीण दूरसंचार कोषको रकमबाट ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तार गर्ने लगायत धेरै छन् । तर सेवाप्रदायकले तिरेको कर संकलन गरी त्यसबाटै आएको ब्याज र आयकर तिरेर सम्मानित हुनुलाई प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी गर्वका रुपमा लिएका छन् ।
बैंकबाट ऋण लिएर जोखिम मोलेर दुःख कष्ट गरी उद्योग ब्यापार गर्नेहरुभन्दा सेवाप्रदायकसँग शुल्क उठाएर आयकर तिर्ने प्राधिकरण सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था हुनुलाई आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपमा लिइएको छैन । २०८० फागुन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भण्डारीको ३ बर्ष अवधि पुग्न लागेको छ । तर उनी आएपछि दूरसंचार प्राधिकरणले पुँजीगत खर्च नै गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । उनी आएपछिको प्राधिकरणको बार्षिक प्रगति प्रगति १ प्रतिशत पनि छैन ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा प्राधिकरणको प्रगति १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । प्राधिकरणले दूरसंचार क्षेत्रको बिकासमा बजेट खर्च नै गर्न नसकेकोले प्रगति हुन सकेको छैन । दूरसंचार क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका तिनै अध्यक्ष भण्डारी नियामक निकायका रुपमा संकलन गरेको दस्तुरबाट बढी कर तिरेकोमा सम्मानित भएको तस्वीर मिडियामा छपाएर रमाइरहेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मोवाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक लगायतका कम्पनीले प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा बार्षिक कर भुक्तानी गरेको आयकर बुझाएर प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी कर तिरेको देखिएको हो ।
करका बिज्ञहरुले नियामक निकाय कमर्सियल इन्टिटी नभएकाले बढी कर तिर्ने करदाताको सम्मान गर्नुलाई खुसीको बिषयका रुपमा लिनु नहुने धारणा प्रकट गर्दैआएका छन् । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरुबाट लिएको शुल्ककै आधारमा तिरेको आयकरलाई आधार मानेर बढी कर तिर्ने संस्थाको रुपमा सम्मान गर्दा राष्ट्रबैंकले त झन बढी आयकर तिर्छ, राष्ट्रबैंकलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रुपमा सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तर्क पनि बिज्ञहरुले राख्दैआएका छन् ।
भदौ २३ र २४ को नरसंहार र बिध्वंशको कारक बन्यो भण्डारीले दिएको प्रतिवेदन
गएको भदौ २३ र २४ गते भएको नरसंहार र बिध्वंशमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको एक प्रतिवेदन पनि कारक मानिएको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गर्दा यसको आधिकारिक र नियामक निकाय प्राधिकरणको सिफारिसलाई आधार बनाएको थियो । र, सो सिफारिस प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा भएको थियो । स्रोतका अनुसार भण्डारीको अगुवाइमा उननिकट ब्यक्तिको कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएकको थियो ।
प्राधिकरणले एक बर्षअघि नै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नेपाली समाजमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमा यस्ता प्लेटफर्म–समूहहरूले समाजमा विभाजन, असहिष्णुता र दिग्भ्रम फैलाइरहेकाले नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा सामाजिक संजाल नियमन र नियमनमा नआउनेलाई बन्द नै गर्नुपर्ने आसयको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको अनियन्त्रितता, द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति र झूटा सूचनाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै, पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा सन्तुलित, चरणबद्ध र व्यवहारिक नियमन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।
एक बर्षअघि अध्ययन गरी प्राधिकरणले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सामाजिक संजाल नियमन गर्न खोज्दा ७६ जनाको ज्यान गयो भने खर्बौं रकम बराबरका भौतिक संरचनादेखि सम्पत्ति आगजनी भए ।
उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स ९ट्वीटर० आदिलाई नेपालमा सूचीकरण हुन र प्रतिनिधि राख्नका लागि समयसीमा तोकेर आह्वान गरेको र उनीहरु दर्ता हुन नआएपछि गएको भदौ १९ गतेदेखि बन्द गर्दा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेपछि २४ घन्टाभित्रै सत्तापलट हुन पुगेको थियो ।
सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र भ्रष्टाचारबिरुद्ध जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको बिरोध प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन नयाँबानेश्वरमा गोली प्रहारबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भदौ २३ गते भएको स्कुले बालबालिकाको हत्याबिरुद्ध भदौ २४ गते जताततै आगजनी र तोडफोड भए ।
दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले सामाजिक संजाललाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको र नआएपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले उनलाई समेत गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक संजालको प्रयोग गरी गोप्य समूहहरूमार्फत् आपत्तिजनक, अवैध सामग्रीहरू फैलिएको हुँदा, सामग्री र प्रयोगकर्ताको आधारमा लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने नीति आवश्यक भएको उल्लेख छ । दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका संचार मन्त्री तथा माओवादी नेता रेखा शर्माका प्रियपात्र हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयपछि आक्रोशित र आन्दोलित ७६ युवाको ज्यान जानुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक जति जिम्मेवार छन्, त्यो भन्दा बढी जिम्मेवार उक्त प्रतिवेदन दिने भण्डारी पनि भएको आरोप छ ।
