काठमाडौँ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर निहुँ खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा आएका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यसबारे स्पष्टिकरण दिएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्दै प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
भट्टराईले आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको निहुँ खोजेको र माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गरेका थिए। तर यसको चर्को आलोचना भएपछि उनले आफ्नो भनाई सच्याएका हुन् ।आज (सोमबार) ट्वीट गर्दै उनले भनेका छ, ‘सानो स्पष्टीकरण–बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ! म आफै प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु! तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा ‘टीआरसी’ ले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन । प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौं!’
२०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका–हत्या गरिएका पाँच हजार व्यक्तिको जिम्मा लिने बताएका थिए । बाँकी १२ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरेको विषयमा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो । ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदनलाई गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) को आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्दा दर्ता हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि माओवादी वृतमा तरङ्ग फैलिएको छ । यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको थियो । रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण् लगायतको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरिदिएका थिए ।
जसमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेशप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए ।
