काठमाडौं । विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सो रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन किन नगर्ने भन्ने विषयमा आदेश गर्नेछ ।
यसअघि कार्तिक ९ गते निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरिसकेको छ ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। राजदूत फिर्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिरसहित कार्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्। सरकारले भने ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिएको छ।
