काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले पीडकहरु नै सत्तामा बसेकाले संक्रमणकालिन न्यायको काम सम्पन्न हुननसकेको बताएका छन् । द्वन्दका दुइ पक्ष नै सत्तामा बसेकाले पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भएको उपाध्यायको भनाई छ।
अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा नेपाल न्यूज बैंकसँग सम्वाद गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले भने, ‘पीडकहरुको हातमा राज्यको शक्ति छ । उनीहरुद्धारा नै मूलभूतले संचालित छ । उनीहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्षताका साथ संक्रमणकालिन न्याय अगाडी बढाउने र त्यस्तो संस्थामा संक्रमणकालिन न्यायको निम्ति राम्रो काम गर्ने व्यक्ति राखेर काम अगाडी बढाउने सोच समेत बनाएका छैनन् । त्यस्तो कानून पनि ल्याएका छैनन् । त्यसकारण संक्रमणकालिन न्याय अगाडी बढ्न नसकेको हो ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको भनाई जस्ताको तस्तैः
आजको स्थितिमा मानव अधिकारको कुरामा तीन–चार वटा प्रश्नहरु छन् । जसमा राज्यले त्यति सारो ध्यान दिएको छैन । सबैभन्दा पहिला आउँछ संक्रमणकालिन न्याय । त्यसको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन । दण्डहिनता अहिलेसम्म कायम रहेको छ । मानव अधिकारमा अर्को एउटा कुरा के छ भने आर्थिक अवस्था । यो आर्थिक अधिकारको उपभोग जनताले गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीको अवसर छैन । सरकारले यसलाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले युवा जनशक्ति पलायन बढ्दै गइरहेको छ ।
एकातिर जनताले आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । जे गरेपनि केही नहुने । कारबाही नहुने । यही कारण मानव अधिकारको स्थिति दयनिय बन्दै गइरहेको छ । तेस्रो कुरा, मैले देखेको छु पहिला जसरी मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरु पहिले जति क्रियाशिल र भाइब्रेन्ट थिए पहिले। अहिले त्यस्तो केही छैन । जसरी उनीहरुले मानव अधिकारका मुद्धाहरुलाई अगाडी बढाउँथे ।
यी तीन मूल समस्याहरु मैले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखेको छु । जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दवाव सिर्जना हुन सक्दैन तबसम्म मलाई लाग्दैन कि यो बिषय टुङ्गोमा पुग्न सकोस् । अन्तरराष्ट्रिय सहभागितामा संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्र बनाएपछि मात्र यसको सम्वोधन हुनसक्ला जस्तो मलाई लाग्छ । नभए त त्यस्तो खालको कानून बन्दैन । अहिलेकै तौरतरिकाले त संक्रमणकालिन न्याय अगाडी बढ्ने मैले केही आधार देखेका छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । विदेशी शक्तिको दवावमा पनि केही समस्याहरु समाधान हुन्छन् । हामीले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दवाव आउँछ भन्न थालिसक्यौं । अदालतमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न थालिसकेका छन् मानिसहरु ।
खास गरेर मुद्धा चलाउने समयमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियाबाट हुन्छ भनिएको छ । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि आधाभूत परिवर्तन आएन । पहिले मानव अधिकारको आवरणमा राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध हुन्थे । त्यतिबेला सबै एकजुट भएर अगाडी बढेका थिए । अहिले विभिन्न आइडोलोजीमा विभाजित भए । त्यै भएर मानव अधिकारका कुराहरुमा एक मत भएर अगाडी बढ्न सकेनन् । पहिले मानव अधिकारको एजेण्डा साझा थियो । अहिले अलग अलग तरिकाले बुझ्न थालेका छन् । मानव अधिकारको कुरालाई अहिले देखाउने एजेण्डा मात्र बनाए ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा समष्टिगत हेर्दा केही न केही त उपलब्धी भएकै छ । थुप्रै कुरामा हामीले केही सुधार पाएका छौं । तर मुख्य बिषयको सम्वोधन हुनसकेको छैन।
