काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेका दुईओटा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । भूमि आयोग खारेज गर्ने र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो ।
सरकारले गरेका यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासबाट आएको छ। उनीहरूको इजलासले मंगलबार मात्र भूमि आयोग खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो रिटमा सर्वोच्चले बदरको आदेश गरिदिएसँगै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल लगायत काममा फर्किएका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज २३ गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालय सहित ७७ जिल्लाको कार्यालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई आयोग खारेज गरिएको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइ क्रममा कात्तिक ११ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरी तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासले दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नेरनगर्ने विषयमा छलफल गर्न कात्तिक १३ गतेका लागि बोलाएको थियो । कात्तिक १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
