
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघले विभिन्न मागहरुसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधनबारे सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम अनुरुप काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारी जिल्ला प्रशासन सम्म पुगेका हुन् ।
सिमेण्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको अरबौं रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह«ौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्याको अन्त्य गनुृपर्ने, रुग्ण ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपने लगाएतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन् । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कारवाही खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुर्नलेखन गर्नुपर्ने, लो बिडिङ निरुत्साहित गर्नुपर्ने, बिमा सम्बन्धीका बुदाहरु ज्ञापनपत्रमा समेटीएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन काठमार्डाैं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद गौतम, द्वीतिय उपाध्यक्ष तिलक बहादुर लामा, महासचिव पञ्च बहादुर तामाङ विजय, कोषाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ कार्यसमिति सदस्य भक्तबहादुर तामाङ तुलसी प्रसाद गौतम र सदस्य राजेश बस्याल लगाएतको प्रतिनिधि टोली पुगेको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काठमार्डाैं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद गौतमले विगतमा निर्धारण गरेको निर्माण सामग्रीको दर रेट तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने ,निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिदाको भन्दा हाल अत्याधिक मुल्य बृद्धि भएको हुँदा सो को अनुपातमा तत्काल दररेट निर्धारणमा पहल गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीसमक्ष आग्रह गरे । सरकारलाई पटक पटक निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेपनि आनाकानी गरेका कारण अव आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको पनि अध्यक्ष गौतमले बताए ।
‘विगतमा राज्यसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठन सहितका जायज १४ बुँदे मागहरू पूरा गर्न आन्दोलनको विकल्प नभएको निचोड निकाल्दै भेलाले माघ १५ गते सम्म नेपाल सरकारलाई अल्मिेटम दिने र सो अवधिमा पनि १४ बुँदे मागका विषयमा कुनै सुनुवाई नभए उक्त भेलाकै म्याण्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू संचालन गर्न व्यहोरा समेत श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यसै ज्ञापन—पत्र अवगत गराउँदछौं ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।