काठमाडौं । काम गरेर श्रेय पनि नपाउने र समयमै भुक्तानी पनि नपाउने पेशामा पर्छ नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र । सरकारले तिर्नुपर्ने भुक्तानी समयमै चुक्ता नगर्दा कतिपय नाम चलेका निर्माण व्यवसायीले पेशा छाडेका छन् भने कतिपयले त आत्महत्या पनि गरेका छन् । नेपालको निर्माण व्यवसाय सर्बसाधारणले पत्याउने क्षेत्र बन्न किन सकेन ? भन्नेबारेमा विगत लामो समयदेखी निरन्तर यहि पेशामा आवद्ध महिला निर्माण व्यवसायी गिता शाहीसँग वाणीप्रेस अनलाइन मिडियाकी सम्पादक पार्वती पाण्डेयले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
निर्माण व्यवसायलाई सर्बसाधारणले किन सधै शंकाको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने गर्छन ?
स्थानीय सरकारले आफु पदमा रहेको बेला केही विकास गरौं भनेर पावर वा दबावबाट टेण्डर खोल्ने गर्नुहुन्छ तर बजेट छ की छैन भनेर चाहीँ हेर्नुहुन्न । उहाँहरुले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हालीहाल्छन्, ठेक्का खुलाएपछि चर्चा पनि हुने काम गर्न सुरु गरेजस्तो पनि देखिने भन्ने तरिकाले ठेक्का खुलाउनुहुन्छ । जब टेण्डर पर्छ निर्माण व्यवसायीहरु कामका लागि फिल्डमा जान्छन् अनि दुःख पाउने नै निर्माण व्यवसायीले हो । सर्वसाधारणले पनि फलानो ठेकेदारले ठेक्का पायो,पैसा लियो तर काम गरेन भन्नुहुन्छ । सर्वसाधारणले बत्ति, पानीको पाईप तथा तार हटेको छ छैन, जग्गाको कुनै विवाद छ छैन भनेर हेर्नुहुदैन बस् ठेकेदारले काम गरेन मात्रै भन्नुहुन्छ । वास्तवमा किन काम भएन, के कारणले रोकियो भन्ने बुझ्नै चाहानुहुन्न । अनि सिधै निर्माण व्यवसायीलाई ‘फटाहा’ भन्दिनुहुन्छ । अनि अर्को कुरा, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अझै सम्म पनि दिएको छैन । सरकार खाली पैसा छैन मात्रै भन्छ । गतवर्ष भुक्तानी पाउँ भनेर आन्दोलन नै गर्नुपर्यो । त्यसपछि अलिअलि त दियो । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षकै भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी चुक्ता गर्ने की यो वर्षका लागि नयाँ दिने भन्नेमै अन्योल छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई शंका गर्ने ठाँउ पनि त छ नी ? कतिपय परियोजनाहरु बन्दाबन्दै भत्किन्छन्, तोकिएको समयमा काम पुरा हुँदैनन् । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायीलाई विश्वास नगर्ने होला ?
१०० मा ५ प्रतिशत मात्रै त्यस्तो हुन्छ । काम राम्रो बन्दा कसैले पनि तारिफ गर्दैन । तर जहाँ थोरै मात्रामा केही कारणवस् त्रुटि भएमा त्यसलाई सर्बत्र फैलाईन्छ र निर्माण व्यवसायीलाई नै नराम्रो बनाईन्छ । कही बत्तिको तार, खानेपानीको पाईप, ढलको पाईपको व्यवस्थापन नहुदा काम ढिलो हुन्छ भने कतिपय ठाँउमा जग्गाको पनि विवाद आउँछ । त्यस्तो अवस्था ठेकेदारको कारणले हुने त होईन नी । तर कारण जे भएपनि दोष भने निर्माण व्यवसायीलाई नै दिने परम्परा जस्तो नै भईसक्यो ।
अर्कोकुरा, कहीलेकाही काम छिटो सक्नुपर्ने दबाव पनि आउँछ । जस्तो असार मसान्तः । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा काममा अलि दबाव आउँछ । असार मसान्त भित्र काम पुरा भएन भने भुक्तानी रोकिने दबाब पनि बढ्छ । बर्षौ लगाएर बनाएको काम एकैचोटी असार अन्त्यमा आएर यहि आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने दबाब आउँदा पनि त्यस्तो अवस्थामा कतिपय कामहरुमा त्रुटि हुन्छ ।
निर्माण व्यवसाय गर्नका लागि चाहिने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) असली निर्माण व्यवसायीले मात्रै पाउनुपर्ने हो नी । लाइसेन्स वितरणमा पनि मनपरी देखीन्छ । यस्ले तपाईहरु जस्तो वास्तविक निर्माण व्यवसायीलाई असर पर्दैन ?
एकदमै असर पर्छनी । अहिले त स्थानीय सरकारले नै लाईसेन्स वितरण गर्ने गरेको छ । समस्या नै यहिबाट भईरहेको छ । सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिनुहुदैन । मनपरी लाईसेन्स वितरण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले निर्माण व्यवसायको लाईसेन्स साधारण कागज जसरी बाँडेको छ । अहिले त जसले पनि सहजै लाईसेन्स लिन्छ । अनि कार्यकर्ताहरुले पनि लाईसेन्स लिएपछि कति न ठुलै मान्छे भईन्छ जस्तो गर्छन् । कुनै अध्ययन नगरेको, अनुभव नभएको सिधा भन्दा केही पनि नजानेको व्याक्तिलाई लाइसेन्स थमाएर सानोतिनो ठेक्का पनि दिन्छन् । उनीहरुलाई केही थाहा नै छैन भनेपछि काम त बिग्रेनै नै भयो । त्यसको दोष पनि असली निर्माण व्यवसायीलाई आउँछ । हामीले त गर्दै नगरेको कामको पनि गाली खानुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले पटक पटक सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ स्थानीय तहलाई निर्माण व्यवसायको लाइसेन्स दिन बन्द गर्नुपर्यो भनेर । सुनुवाई भएको छैन । लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक मापदण्ड त तोकिएको छ तर स्वतन्त्र रुपमा कार्यान्वय हुनै गाह्रो ।
अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ता समितीले २ करोड सम्मको काम गर्न कुनैपनि अनुभव नचाहिने प्रावधान छ । स्थानीय तहले खुलाउने टेण्डर भनेको केही लाख वा एक दुई करोडकै हो । प्रचुर मात्रामा रकम हिनामिना त्यही हुन्छ । हामी निर्माण व्यवसायीले आफुले गरेको कामको जिम्मेवारी पनि हामीले नै लिन्छौं । निर्माण व्यवसायीले काम पुरा गरेको १३ महिनाभित्र सो आयोजना भत्केमा, बिग्रेमा वा कुनै क्षति पुगेमा त्यसको पुर्ण जिम्मा लिन्छौं र पुननिर्माण पनि आफै गर्छौ । तर उपभोक्ता समितीमा त्यस्तो प्रावधान छैन । आयोजना सुम्पेको भोलिपल्ट नै बिग्रेपनि उपभोक्ता समिती जिम्मेवार हुदैन । उनीहरुलाई कुनै कारवाही गर्ने प्रावधान पनि छैन ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले आत्महत्या गरेको समाचार आउँछ, पेशा छाडे भन्छन्, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन आयो ?
हामी निर्माण व्यवसायीले आफ्नो घर जग्गा धरौटीमा राखेर बैंकबाट ऋण लिन्छौं । काम पुरा भएपछि पैसा आउँछ र ऋण चुक्ता भैहाल्छ भन्ने विश्वासले बैकंबाट ऋण लिन्छौं । तर काम पुरा भएपछि बिल पास हुँदा समेत नेपालका निजामती कर्मचारीले पैसा आएको छैन, खातामा पैसा छैन जस्ता विभिन्न बाहाना बनाएर पैसा दिनुहुन्न । यता बैंकले निरन्तर ताकेता गर्छ । कामदारलाई दैनिकी र मासिक रुपमा दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ । उता एक त सरकारले नै समयमै भुक्तानी गर्दैन त्यसमाथी दिएको रकम पनि निजामती कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर रोकिदिन्छन् । कारोबार छरपष्ट भएपछि निर्माण व्यवसायीहरु आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएका छन् । एकदमै असहज आर्थिक अवस्था भएपछि कतिपयले निर्माण व्यवसायी पेशा नै छाडेका पनि छन् । अहिले पनि धेरैजसो निर्माण व्यवसायी बैंकमा ऋण छ ।
सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीले नपाउनुमा पनि सरकारी कर्मचारीको भुमिका छ भन्न खोज्नुभएको ?
नेपालका सरकारी कर्मचारीले तर धेरै नै भुमिका खेल्नुहुन्छ । सबै कागजात वा प्रक्रिया पुरा भईसक्दा पनि यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर अवरोध पुर्याईरहनुहुन्छ । उहाँहरुले हाम्रो काम सहजै नगर्नुको कारण निर्माण व्यवसायीसँग रकम माग गर्नु नै हो । कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीसँग जुन हिसावले रकम माग गर्नुहुन्छ, त्यो हिसावले नै निर्माण व्यवसायी गएनन् भने निजामती कर्मचारीले सिधै पैसा रोक्दिनुहुन्छ । अहिले त कर्मचारीकै कारण निर्माण व्यवसायीको अवस्था झन् बिजोक भईरहेको छ । मन्त्रालयले पैसा दिन्छ । दिएको पैसा पनि कर्मचारीले यो भएन त्यो भएन भनेर रोक्दिन्छन् । कि त निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि भएमा यो मिलेन भनेर भन्नुपर्यो होईन भने काम गरेको पैसा त दिनुपर्यो नी । त्यस्तो केही पनि भन्नुहुन्न । फेरी कर्मचारीले ¬‘डिमाण्ड’ गरे अनुसार हामीले नबोलि उहाँहरुलाई पैसा चढाउन सकेमा फेरी सहजै काम बन्छ । हामीले घर जग्गा नै धितो राखेर आयोजनाको काम पुरा गर्छौ । काम पुरा भएपछि पैसा लिन जाँदा निजामती कर्मचारीले आफ्नो खल्तीबाटै दिनुपर्ने जस्तो गर्नुहुन्छ । निर्माण व्यवसायी सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएर पिडीत त छन् नै निजामती कर्मचारीबाट पनि हामी पिडीत छौं ।
काम असारमै किन गर्नुपर्ने ? असोज देखी वैशाख जेठ सम्म काम गरे त बर्षाले काम प्रभावित हुदैन थ्यो नी ?
सरकारले नै असारमा कामको चाँप थुपारिदिन्छ । ‘असारमा काम पुरा नगरे पैसा रोकिन्छ । फ्रिज हुन्छ । पैसा आउन अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नुपछर्’ भन्छ । अनि यहि आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने दबाव दिन्छ तर समय छोटो हुने काम समयमै सक्नुपर्यो भने त्यस्तो काम अलि मकशल हुन्छ । अर्कोकुरा, पुष माघ महिनामा भवनको, पुलको कामहरु त गर्न सकिन्छ तर बाटो बनाउन सबैठाँउतीर अलि मिल्दैन । पुष माघमा हिमाली भेगमा हिउँ जमेको हुन्छ । त्यसैले बाटोको काम गर्न अनुपयुक्त हुन्छ । सरकारको विकास मोडलमा पनि एकरुपता छैन । जसको पहुँच छ, पावर छ उसलाई भने सहजै बजेट दिन्छ । तर जो सिंहदरबार भित्र छिर्न पनि पाउँदैन, पहुँच नभएकाहरुका लागि बजेटले पनि हेला गर्छ ।
केही व्याक्तिगत पनि कुरा गरौं । निर्माण व्यवसायी भन्ने बित्तिकै पुरुषहरु नै हुन्छन् भन्ने आम बुझाई हुन्छ, तपाई ले यो पेशा नै किन रोज्नुभएको ?
म जुम्लामा जन्मेको हो । एक साधारण कृषकको छोरी हुँ । खाडी मुलुक जाने सपना देखेर वि.स. २०५८ सालमा काठमाडौं आएकी थिए । त्यो बेला पासपोर्ट बनाउन पनि धेरै समय लाग्थ्यो । पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं नै आउनुपथ्र्यो । पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएपछि कागजपत्र पुरा भएन भनेर पासपोर्ट बनेन । गाँउ जानका लागि मोटरबाटो थिएन । हामी हेलिकप्टरबाट नै राजधानी आउने जाने गथ्र्यौं । कागजपत्र लिन गाँउ जान झन धेरै खर्च लाग्ने भयो र म पासपोर्ट नबनाउने निधो गरें र काठमाडौंमै केही जागिर गर्ने सोच आयो ।
सबैभन्दा पहिला मैले राष्ट्रिय युवा स्वरोजगारको कार्यालयमा सहयोगीको रुपमा काम गरे । पछि एकजना ठुलै निर्माण व्यवसायीको कार्यालयमा जागीर गरें । त्यहाँ काम गर्दा निर्माण व्यवसायबारे धेरै सिक्ने मौका मिल्यो । म ‘साईट भिजिट’ पनि गर्थे । अनि थाहा भयो काम कसरी गर्नेरैछ भनेर । जहाँ ईच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै म पनि निर्माण व्यवसायी बन्ने अठोट लिए अनि अहिले त्यो अठोट पनि पुरा गरें ।
महिला निर्माण व्यवसायी भएर काम गर्दा कत्तिको सहज भयो ?
सहज त पक्कै थिएन । म जतिवेला अर्कैको कार्यालयमा जागिरेको रुपमा थिए । त्यो बेला साईट भिजिट गर्न जाँदा पनि अरुसँग पछि लाएर आएकी होला भनेर कामदार तथा ड्राईभरले हेप्न खोज्थे । मैले ति सबै नकारात्मक कुराहरुलाई दिमागमा राखिन । काम गर्दै जाँदा अब आफै फर्म चलाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पलायो र वि.स २०६८ सालमा ललितपुर जिल्लामा फर्म दर्ता गराएँ । सुरुमा सानो सानो बजेटको योजनामा काम गरेँ । अहिले त ठुला ठुला आयोजनामा पनि काम गरेको छु । कामको लागि फिल्डमा जाँदा सर्वसाधारणले पनि मलाई पत्याउँदैनथे । छोरी मान्छेले गरेको काम राम्रोसँग पुरा गर्दिन्न की भनेर शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्थे । जव काम पुरा गरेर सम्बन्धित निकायलाई काम बुझाउँछु । कामको गुणस्तर हेरेर अहिले त उनीहरु आफैले तारिफ गर्छन् ।
