काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना अर्थात मंसिरसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र वाह्य गरी उक्त रकम बराबर पुगेको हो । यो असार मसान्त अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को ९गत असारसम्मको० तुलनामा भने ७ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्तिमा भाग लगाउने हो भने ६८ हजार ७५५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो कुल सार्वजनिक ऋणलाई २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसारको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० ले भाग गर्दा आएको नतिजा हो ।
गत असारभन्दा मंसिरमा सार्वजनिक ऋण कम हुनुमा पहिलो चौमासिकमा सरकारले गरेको सावाँरब्याज भुक्तानी तथा थप चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्ति नहुनु हो । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यो बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रुपमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तर, मंसिर मसान्तसम्म २९ अर्ब ५७ करोड बाह्य ऋण र १७ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठेको छ । यसर मंसिरसम्म सरकारले कुल ४७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थप ऋण लिएको छ ।
८५ अर्ब ३९ करोड भुक्तानी
मंसिरसम्म सरकारले सावाँ र ब्याजमा झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा भुक्तानी रकम धेरै हुँदा समेत कुल सार्वजनिक ऋण भने घटेको देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यसै अवधिमा ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ । यो बाहृय र आन्तरिक दुबै ऋणमा भएको भुक्तानी हो ।
वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता भने उत्साहजनक
यस आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता भने उत्साहजनक देखिएको छ । मंसिरसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यसमा ऋणको हिस्सा ८०।२४ प्रतिशत छ । अनुदान सहायता प्रतिवद्धताको हिस्सा १९।७६ प्रतिशत रहेको छ । समिक्षा अवधिमा अघिल्लो आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसमा ऋणको हिस्सा ८९।३ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा १०।७ प्रतिशत रहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सहायता प्रतिवद्धता प्राप्तिमा बदल्न आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अनुदान सहायतामा अगाडि बढेका आयोजनालाई बीना उल्झन तीव्रता दिनु पर्ने उनको भनाई छ । ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको तुलनामा धेरै हुन्छ ।
सबैभन्दा धेरै प्रतिवद्धता विश्व बैंक समूहबाट
पहिलो ५ महिनामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता विश्व बैंकबाट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिरसम्म विश्व बैंक समूहबाट ६०।१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रकम बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको देखिएको छ । जापानबाट १५।२ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकबाट ९।४ प्रतिशत, यूरोपेली यूनियनबाट ३।१ प्रतिशत र बेलायतबाट ४।८ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अन्य विकास साझेदार मुलुकबाट ७।४ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कुन क्षेत्रमा कति वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ?
सडक : ३२ प्रतिशत
सूचना प्रविधि : १७ प्रतिशत
उर्जा : १३ प्रतिशत
वन तथा वातावरण : १२ प्रतिशत
कृषि : ९ प्रतिशत
शिक्षा : ६ प्रतिशत
शान्ति र न्याय : ५ प्रतिशत
महिला विकासरसिंचाई : २र२ प्रतिशत
रोजगारीर खानेपानी तथा सरसफाई : १,१ प्रतिशत
